बलिया। पंचायत सहायकों की सेवा संबंधी समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को संगठन के पदाधिकारियों ने मैरिटार स्थित विधायक श्रीमती केतकी सिंह के आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाने और समय से भुगतान, संविदा व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा व्यवस्था लागू करने, महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश एवं स्थानांतरण-समायोजन की सुविधा देने तथा आगामी ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में पंचायत सहायकों के अनुभव को महत्व देते हुए 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की मांग उठाई।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सहायक पिछले करीब चार वर्षों से ग्राम पंचायतों में लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। डिजिटल पंचायत, ऑनलाइन पोर्टल, परिवार आईडी, प्रमाण-पत्र संबंधी कार्य, डाटा फीडिंग, सर्वेक्षण और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्यों में पंचायत सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद उनकी सेवा सुरक्षा और मानदेय से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।

पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने अथवा न्यूनतम कुशल मजदूरी के अनुरूप मानदेय निर्धारित करने की मांग की। साथ ही नियमित एवं सुरक्षित सेवा व्यवस्था के लिए स्थायी सेवा नियमावली बनाने और योग्यता व अनुभव के आधार पर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

विधायक श्रीमती केतकी सिंह से पंचायत सहायकों ने मांगों को मुख्यमंत्री एवं शासन स्तर तक पहुंचाकर सकारात्मक पहल कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ग्राम स्तर पर सेवाएं दे रहे पंचायत सहायकों की बढ़ती जिम्मेदारियों को देखते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ठोस निर्णय आवश्यक है।

इस दौरान जिला कार्यकारिणी की वरिष्ठ महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष कंचन यादव एवं जिला सचिव भारतेंदु साहनी का विशेष योगदान रहा। मौके पर बेरुआरबारी ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय, मनियर ब्लॉक उपाध्यक्ष अभिषेक यादव सहित विवेक चौहान, अमरेंद्र यादव, शशिकांत वर्मा, राजेश यादव, सुमन वर्मा, नीलम, सुमित शर्मा, अरशद अंसारी, अंकिता सिंह, रूनी, वसुंधरा चौहान, अखिलेश यादव, दिलीप कुमार, रोशनी समेत दर्जनों पंचायत सहायक मौजूद रहे।