उद्योग व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने मंडी समिति में हो रहे अनियमितता को लेकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

बिल्थरारोड। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मंडी परिषद द्वारा जारी किए जा रहे आदेशों व मंडी पोर्टल से आ रही कठिनाइयों में सुधार के लिए मंगलवार को एक 8 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को तहसीलदार व मंडी सचिव के माध्यम से भेजा। उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा दिए गए विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि मंडी समिति का पोर्टल सुचारू रूप से नहीं चलता है। जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में कठिनाई आ रही है। उन्होने अनुरोध है कि जब तक पोर्टल सुचारु रुप से चालू ना हो जाए व व्यापारी इसके क्रिया कलापों को ठीक से समझ ना लें, तब तक कम से कम 6 माह तक मंडी के काम के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों व्यवस्था जारी रखा जाए। दूसरी मांग
अन्य प्रांतों से आने वाले कृषि उत्पादकों पर प्रवेश को लेकर है। विज्ञप्ति में लिखा है कि पर्ची बनाने की मंडी अधिनियम में व्यवस्था है, परंतु ई – मंडी पोर्टल पर प्रवेश पर्ची नहीं बनाई जा रही। अपितु 6 आर काटकर मंडी शुल्क वसूल किया जा रहा है, जो मंडी अधिनियम के प्रतिकूल है। अतः पोर्टल पर अन्य प्रांतों से आने वाले कृषि उत्पादों की प्रवेश पत्र काटे जाने की व्यवस्था करने का आदेश पारित करने की मांग की गई है। यह भी मांग है कि जब तक पोर्टल पर प्रवेश पर्ची काटने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक मैनुअल प्रवेश पर्ची काटे जाने का आदेश पारित करने की मांग की गई है। इसी प्रकार मप्र सरकार की तर्ज पर कृषि उपज दाल दलहन जो प्रदेश के बाहर से आते हैं। उससे निर्मित उत्पाद को मंडी शुल्क से कर मुक्त घोषित किया जाए। इस तरह से उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा उप्र के मुख्यमंत्री को कुल 8 बिन्दुओं पर विचार करने व आदेश पारित करने का आग्रह किया गया है।

Nilesh deepu