डीएम के निर्देश पर कार्रवाई, मामले में विभागीय जांच शुरू; ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच के दायरे में

बलिया। जाति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने के आरोप में जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसील सदर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर के क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मामले में विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।

मामला सुल्तानपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद तुरैहा की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तुरैहा जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लेखपाल समेत अन्य राजस्व कर्मियों द्वारा प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग की गई। शिकायत के साथ मोबाइल पर हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराई गई थी।

तहसीलदार सदर, बलिया की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किए गए थे, जिन्हें आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार पोर्टल पर आख्या सहित निस्तारित/निरस्त किया गया था।

शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई दो ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिनकी तारीख 8 अप्रैल 2026 और 17 सितंबर 2026 बताई गई है, का प्राथमिक परीक्षण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर रिकॉर्डिंग में बातचीत करने वाले व्यक्ति की पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सकी है। हालांकि, शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही आवाज क्षेत्रीय लेखपाल संदीप सिंह की है।

रिपोर्ट के मुताबिक, रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये की मांग तथा रकम का एक हिस्सा अधिकारियों को दिए जाने संबंधी बातचीत का उल्लेख है। इसी आधार पर मामले को गंभीर मानते हुए निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए लेखपाल के निलंबन और विभागीय जांच की संस्तुति की गई।

निलंबन अवधि में भूलेख कार्यालय से संबद्ध

जिलाधिकारी के आदेश पर संदीप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें तहसील बलिया के भूलेख कार्यालय से संबद्ध किया गया है। आदेश के अनुसार, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

मामले की विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया भी आदेश में की गई है।

डीएम की सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी है कि जनता से जुड़े सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, रिश्वतखोरी या अवैध धन की मांग की शिकायत सामने आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।